solar panel scheme 2023: बंपर ऑफर 70 हजार कृषि नलकूप होंगे जारी, समझिये सरकार की स्कीम
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल Haryana Chief Minister Manohar lal khattar ने कहा है कि राज्यों के बिजली विनियामक आयोगों electricity regulatory commissions का जिस उद्देश्य को लेकर का गठन किया गया था उस दिशा में उपभोक्ताओं के हितों में बड़ी सेवा कर रहे हैं तथा अपने स्तर पर बिजली सुधार में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप हरियाणा की सभी बिजली कंपनियां पहली बार मुनाफे में पहुंची हैं।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के गठन की रजत जयंती silver jubilee of the formation of Haryana Electricity Regulatory Commission के अवसर पर आयोजित बिजली विनियामक आयोगों के क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने आयोग के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि बिजली डिस्कॉम कंपनियां वित्त क्षेत्र की सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम में से एक है। बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर "उदय" स्कीम लागू की गई थी। Haryana government हरियाणा सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बिजली कंपनियों का 25,950 करोड़ रुपये का घाटा सरकार ने अपने स्तर पर वहन किया और आज हरियाणा की सभी चारों बिजली कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वप्रथम वर्ष 2014 में जब उन्होंने हरियाणा की सत्ता की बागडोर संभाली थी तो उस समय उन्होंने बिजली सुधार का संकल्प लिया था और वर्ष 2015 में तत्कालीन भिवानी जिले के बाढड़ा में जहाँ बिजली को लेकर बड़े-बड़े आंदोलन हुए, वहां पर आयोजित रैली में उन्होंने उपस्थित लोगों से झोली फैलाकर बिजली के बिल भरने की अपील की थी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील का लोगों पर इतना असर हुआ कि लोग स्वयं बिजली के बिल भरने के लिए आगे आ रहे हैं। जिसके फलस्वरूप "म्हारा गांव, जगमग गांव" Mahara Gaon, Jagmag Gaon योजना के तहत प्रदेश के 5745 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सम्भव हो पाई है। इतना ही नहीं पिछले 9 वर्षों में बिजली बिलों के रेट भी नहीं बढ़ाये गए हैं।
उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस भी 34 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत कम हो गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की बिजली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में बड़ी राशि दी जाती है।
हरित ऊर्जा को विकल्प के तौर पर अपनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। PM Kusum scheme पीएम कुसुम योजना के तहत पिछले वर्ष हरियाणा में 53000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाया गया। इस वर्ष 70000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
